भूमि की अवैध खरीद फरोख्त भी चरम पर

मनोज नौडियाल

कोटद्वार।राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी द्वारा तहसील में पहुंचकर मूल निवास, भू कानून को लागू करने के संबंध मेंउपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में कहा गया राष्ट्रवादी रीजनल पाटी लगातार मूल निवास और भ कानून की मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रही है। राज्य बनने के 23 साल बाद भी उत्तराखंड अपनी अवधारणा के अनुरूप अग्रसित होने के बजाय और पीछे चला गया है।मूल निवास छीनकर अस्थाई निवास में तब्दील कर दिया गया है तथा उत्तराखंड का भू कानून लगभग समाप्त कर दिया गया है। भूमि की अवैध खरीद फरोख्त भी चरम पर है। इन सबके बिना राज्य निर्माण की अवधारणा अधूरी है।महोदय से सादर निवेदन है कि आगामी विधानसभा सत्र में मूल निवास-1950 और सशक्त भू कानून को लेकर विधेयक लाया जाए तथा उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानियों की लबित पड़ीं 10% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक भी पारित किया जाए। सरकार ने कई मौकों पर भू कानून और मूल निवास के लिए कदम उठाने की बात कही है लेकिन सरकार लगातार बादा खिलाफी कर रही है। सेनानी का दर्जा दिया।इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के लिए जाए। आंदोलन करने वाले सभी राज्य आदोलनकारी को राज्य निर्माण महोदय जनता में इन मांगों को लेकर के काफी आक्रोश है। कृपया देवतुल्य प्रदेश की जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए तत्काल इन पर अमल किया जाए अन्यथा राष्ट्रवादी रीजनल पाटों निकट समय में सड़कों पर जन आंदोलन के लिए मजबूर होगी। इस‌ मौके पर नीलम मलासी,महिला प्रकोष्ठ,महानगर अध्यक्ष, पूजा, नीलम, सुनीता देवी, लक्ष्मी बिष्ट,अनीता रावत,मनोज नौडियाल, धनपाल सिंह बिष्ट, यशोदा देवी, परिणीति रावत आदि मौजूद रहे।