हरिद्वार। पत्रकारों की प्रतिनिधि संस्था नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (एनयूजे उत्तराखण्ड) ने पत्रकारों की समस्याओं को उठाते हुए महानिदेशक सूचना से उनका यथाशीघ्र समाधान करने की मांग की है।
यूनियन की जनपद इकाई द्वारा जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से महानिदेशक सूचना को भेजे गये ग्यारह सूत्री मांगपत्र में पत्रकारों की समस्याओं और मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा गया है कि संगठन की बैठकों में समाचार पत्र प्रकाशकों, संपादकों, पत्रकारों की ओर से समय-समय पर कई मांगें और समस्यायें प्रस्तुत की जाती रही हैं। जिनका समाधान सरकार और शासन के स्तर पर ही संभव है।
यूनियन की जिलाध्यक्ष श्रीमती सुदेश आर्या एवं महासचिव मुकेश कुमार सूर्या के संयुक्त हस्ताक्षरों से भेजे गये ज्ञापन में राज्य में होने वाली पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं के दृष्टिगत पत्रकारों के हित में उत्तराखण्ड में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, स्व0 रामप्रसाद बहुगुणा स्मृति पुरस्कार चयन समिति की अविलंब बैठक बुलाकर कर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पात्र पत्रकारों को सम्मानित और वेब न्यूज पोर्टल के संपादकों को प्रेस मान्यता प्रदान करने सहित कई मुद्दे उठाये गये हैं। ज्ञापन में शासन स्तर पर लंबित विभिन्न समितियों का पत्रकारों के हित में अविलंब गठन कर पत्रकारों को उनका लाभ प्रदान करने और तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही को शीघ्र अमल में लाने की भी मांग की गयी है।
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा विभिन्न समितियों में नामित किये जाने वाले उन पत्रकार संगठनों के पत्रकारों को प्राथमिकता देने की बात कही गयी है जिनकी अच्छी छवि है और जो जमीनी स्तर पर अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहा गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में उन संगठनों के विस्तार और कार्यों की जिला सूचना अधिकारी से पुष्टि भी करवायी जानी चाहिए।
यूनियन द्वारा मुख्यमंत्री, शासन अथवा महानिदेशक/अपर निदेशक सूचना से विज्ञापन प्रभाग में आने वाले विशेष विज्ञापन संबधी पत्रों का पंजिका में अंकन कर तिथिवार व्यवस्थित रिकार्ड रखने की भी मांग उठाई है। साथ ही विशेष विज्ञापन प्रदान करते समय देहरादून, हरिद्वार उधमसिंहनगर के अलावा पहाड़ी जिलों के लघु, मध्यम और मझौले समाचार पत्रों के हितों का विशेष ध्यान रखने की बात भी कही है। यह मांग भी प्रमुखता से उठाई गयी है कि बाजार में समाचार पत्रों के कागज/स्याही आदि के बाजार में वृद्धि को देखते हुए न्यूनतम विभागीय विज्ञापन दरों में अपेक्षित वृद्धि की जाये।
प्रस्तुत ज्ञापन में राज्य के पत्रकारों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान करने और जिन पत्रकारों का अपराधिक रिकार्ड है, जिनके खिलाफ मुकदमें दर्ज हैं या जो अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्त हैं उनको प्रेस मान्यता न देने के साथ किसी भी समिति में उनको नामित न करने की मांग की गयी है।
यह मांग भी प्रमुखता से उठाई गयी है कि बाजार में समाचार पत्रों के कागज/स्याही आदि के बाजार में वृद्धि को देखते हुए न्यूनतम विभागीय विज्ञापन दरों में अपेक्षित वृद्धि की जाये।प्रस्तुत ज्ञापन में राज्य के पत्रकारों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान करने और जिन पत्रकारों का अपराधिक रिकार्ड है, जिनके खिलाफ मुकदमें दर्ज हैं या जो अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्त हैं उनको प्रेस मान्यता न देने के साथ किसी भी समिति में उनको नामित न करने की मांग की गयी है।
इस अवसर पर यूनियन की जिलाध्यक्ष सुदेश आर्या, महासचिव मुकेश कुमार सूर्या, निवर्तमान जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार, भगवती प्रसाद गोयल तथा प्रभाष भटनागर आदि उपस्थित रहे.