जिला प्रशासन के तत्वाधान में प्रेक्षागृह पौड़ी में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया के तहत यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
शुक्रवार को आयोजित प्रशिक्षण में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन का उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों में एकरुपता सुनिश्चित करना, समानता को बढ़ावा देना और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इस पहल में स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ उप-निबंधक, निबंधक और महा-निबंधक का एक संरचित पदानुक्रम बनाना शामिल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। कहा कि इस पहल से नागरिक अधिकारों को एक समान रूप से सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और प्रदेश में प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
यूसीसी नोडल अधिकारी व अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल ने समस्त रजिस्टार व उप रजिस्टार को निर्देशित किया कि वे यूसीसी पोर्टल पर सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से पूरा करें। इस दौरान उन्होंने यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी भी दी।
सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेष एप्लीकेशन विकसित किया है। इस दौरान जनसेवा केंद्र से आयी टीम द्वारा (सीएससी सेंटर) पोर्टल पर ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी। इसमें यूसीसी लागू होने के बाद शादी, एक्ट लागू होने के बीच में शादी और एक्ट लागू होने से पहले शादी, तलाक, लिविंग रिलेशनशिप, उत्तराधिकार आदि के पंजीकरण करवाने के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि मोबाइल ऐप के अलावा सीएससी सेंटर से भी पंजीकरण करवाया जा सकता है। कोई भी नागरिक वेब पोर्टल के माध्यम से भी अपना आधार कार्ड नंबर से या सीएससी से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है। इसके अलावा ऑफलाइन माध्यम से आवेदन अपलोड कर सकते हैं।
प्रशिक्षण में संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट, उपजिलाधिकारी रिखणीखाल दीक्षिता जोशी, उप जिलाधिकारी लैंसडाउन शालिनी मौर्य, धुमाकोट रेखा यादव, तहसीलदार कोटद्वार साक्षी उपाध्याय, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सचिन भट्ट, जनसेवा केंद्र से पवन गैरोला, दीपक चौहान, हरीश नेगी सहित अन्य उपस्थित थे।